ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ’ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਨੋ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 1999 (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਈ) ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਛੇਵਾਂ-ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 13 ਜਨਵਰੀ 24 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਂਖਰਪੁਰ, ਸਕੱਤਰ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਲਾਚੌਰ, ਹਰਬੰਸ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਗੁਰਮੇਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਮਰਾਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਰੋਪੜ, ਮੁਮਤਾਜ ਬੇਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
