ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵੇ
ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਮਾਨਸਾ, 18 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨੋਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 90% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਵ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਿਕੜਮ ਵਰਤ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਲ ਉਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ 370-400 ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਮਹਾਂ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ – ਸੀਪੀਐਮ ਹੀ ਸਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
