ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਠੇਕਾ/ਲੀਜ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕਾਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਵਿਲੇਜ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
