ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ’ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 67 ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।
SC ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐਮਏ ‘ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ (ਸੰਘ ਨੂੰ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਪੁਰਾਤਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ… ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
“ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮ 170 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ”
SC ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ (ਰਾਜ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।) ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਆਈਐਮਏ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਮਦੇਵ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
