ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 1996 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਾਟ ਵਿਚ 984 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 6733 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਾਘਾਟ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
