ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਨਪੀਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਪੀਏਓ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਪੀਓ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪੀਪੀਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਏਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨਪੀਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤੱਕ ਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
