22 ਅਪ੍ਰੈਲ. ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਬਸਾਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗਾਂਗੁਲੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤਮਲੂਕ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 5000 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
