ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਮਾਰਚ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਨੀ ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 07 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕੱਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਆਂਹੀਣਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਹੀਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਯਥਾ ਦਬਾਉਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
