‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਵਿੱਚ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਈ’: ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 79 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 79 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੈਕਟਰ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਾਣੇ, ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Latest News

Latest News

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।