ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਸਕਾਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28 ਫਰਵਰੀ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ );
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ ਨੰਬਰ 26 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਮੋੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਐਚਓਡੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਟਿਆਲਾ , ਵਿੱਤ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ , ਆਟਸੋਰਸਿੰਗ , ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਵਰਕਰਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਪੋਲਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ।ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਚਾਲਕ ਸਕੀਮ ਪੁਰਜੇ- ਸਕਾਡਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ- ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ।ਇਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ- ਬਖਸ਼ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ” ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਅਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ!” ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨੀਆ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ;ਸਕਾਡਾ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਜੁਇੰਟ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 -9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ!ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ! ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
