,ਸੰਗਰੂਰ 27 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 5178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀਪਕ ਰਾਜਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀਪ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਆਖ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ।
