ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ 7 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 15/05/2025 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਕੇ. ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੰਬਰ CWP-PIL 40/25 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਐਸੀ ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
