ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਸੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸਰਗਰਮ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ
ਮੋਹਾਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ, ਬੋੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਪਲਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 51 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਉਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਸਥਿੱਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਸਕੂਲ ਸਥਿੱਤ ਹੈ। ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 8-9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਲੀਜ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਦੱਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਓ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ 8-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇੜਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਹੜੱਪ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਜਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿਚਲੀ ਜਮੀਨ ਜਿਵੇਂ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਜ਼ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਉਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਬਲੋਸਮ ਸਿੰਘ, ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
