ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1568 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 ਤਹਿਤ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮ, 2011, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਨਿਯਮ, 2011, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਗਿਣਤੀ) ਨਿਯਮ, 2011, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਨਿਯਮ, 2011, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕਡ ਵਸਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2011, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਜ਼) ਨਿਯਮ, 2013 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2013 ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
