ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 5 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 856 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ ਫੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਧਵਨ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੇ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਉ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 600 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਦਉਨਤ ਹੋਂਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਵੀ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ । ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਕੇਵਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਟਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਰੁੰਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਦਉਨਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 75:25 ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਕੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਦਉਨਤ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
