ਜਲੰਧਰ ,19 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ):
ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ(ਇਫਟੂ )ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ,ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ (ਬੀ.ਓ.ਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹਨ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀ ਓ ਸੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਓ ਸੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈਣ,ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਦਫਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੀ ਓ ਸੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਨਾਗ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4ਮਾਰਚ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਫਲੈੱਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
