ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ 2024-25ਲਈ ਕੁੱਲ 2,04,918ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਚ ਸਿਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਿਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 16,987ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ117ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਚ117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 358ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ,800ਕਰੋੜ ਨਾਲ 10000 ਹਜਾਰ ਨਵੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ,25ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਖਰੀਦਣੇ,60ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪਖਾਨੇ ਤੇ 10ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਕ ਚੰਗ ਕਦਮ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਕਿਉਕਿ ‘ਜੇਹਾ ਮਾਸਟਰ,ਤੇਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ’।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19000ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ,ਮਿਡਲ ,ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ/ਇਹ ਪਾੜਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜਰ ਆਉਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲੇਖ ਚ ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ,ਜੋ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪ੍ਭਾਵਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਇਕਸਾਰਤ ਕਿਉ ਨਹੀ ਹੈ?ਜਦੋ ਕਿ ਦੋਵੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਜਿਹਨ ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉ?ਉਨਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ? ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹਨ।ਮੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ।ਪਰ ਸਮਝ ਤੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ?ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਚ ਇਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਾਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਆਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਿਉ?
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅੱਜ ਤੋ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2005 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ /ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ +1/+2 ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ/ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਲੱਗਭਗ 6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ1ਜੁਲਾਈ 2011ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ /ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂਂ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋਰਾਨ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ’
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕਿਉ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,?ਨੱਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋਰਾਨ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ/ਪਰ ਨਾ ਤਾ ਉਨਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਣੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 22ਸਤੰਬਰ 2022ਚ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮਹਿਜ ਛੇ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ,ਜੇ ਉਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ/ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਮਿ੍ਤਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ,?ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ/ਉਂਝ ਵੀ 47000ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹਜਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਓਰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾ ਆਰਥਿਕ ਅੜਚਨ ਨਹੀ ਹੈ/
ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੋਰਨ।
————————–
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
(MA.M.Phil.MJMC.B.Ed.)
ਮੋਬਾਇਲ:76967-54669
