ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖਤੀ, ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਦਸੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਫਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਕਿਉਂ ਅਟਕਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦਫਤਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਐਨੀ ਕਾਹਲ ਸੀ ਕਿ 23.12.2024 ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ 17.12.2024 ਦੇ ਹਸਤਾਖਸਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਢੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 2020 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 576 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਟੋਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ ਜੇਕਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੰਥੇਬੰਦਿਆਂ ਤੋ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ ਯੂਨਿਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸੀ।
