ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਦਸੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 27 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਲਖ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਲਾ-ਸਾਲੀ’ ਕਹਿਣਾ ਮਲਵੱਈਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl
ਸੰਗਤਾਂ ਜਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇl
