ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਰੱਕੀ, ਆਨ ਲਾਇਨ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜੋ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ |ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਉਨਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 75% ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ|ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡੀ ਡੀ ਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ਼ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜੋਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਏ ਸੀ ਪੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾ ਨੂੰ 7ਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪੇ ਡਿਸਪੈਂਰਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੈ|ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ|ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ|ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਨਾਮਲੀਆ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਭੱਤਿਆ ਦਾ ਕਟੇ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਾਡਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈlਇਸ ਚਰਚਾ ਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਸ ਅਮਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਸ.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਸ. ਗਿਆਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
