ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2013 ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ’ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।ਆਸਾਰਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
