ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 5 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
7:2 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਭਲੇ’ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39(ਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
1992 ਵਿੱਚ ਪੀਓਏ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਓਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 31ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ।
