ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂੱਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ- ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ
ਮੋਹਾਲੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਆਦਿ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੂੱਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚਲੇ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਲੱਗਭਗ 2000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੋ ਕਬਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਚਰਾਸੀ ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੌਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਰਸੁਖਦਾਰਾ ਨੇ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ – ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
