ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸੂਓਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਾਨਸਾ, 27 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ;
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤਹਿਤ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਆਲਮ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 159 ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਵਰਗੇ ਇਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਕਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੂਓਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
