ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ -ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ
ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ,24, ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ,ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਥਾਣੇ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਗਨ ਹਾਊਸਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਵਗੜ੍ਹ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਲਾ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਇਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਆਦਿ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।
