ਬਰਨਾਲਾ, 4 ਮਾਰਚ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ/ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ) : ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Consumer Complaint) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਐੱਸ ਅਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਨਾਨਕਸਰ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ 2016 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ PSPCL ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 3007756369 ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਹਿਕਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ PSPCL ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 32090/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਬਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਹਿਕਮਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗਾ[ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ,ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ PSPCL ਮਹਿਕਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸ਼ਿਕਾਇਕਰਤਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 6 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਦਾਇਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੇਕੇਟਸ ਏ.ਐੱਸ ਅਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ President ਜੋਤ ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਓਰਮਿਲਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੇਕੇਟ ਏ.ਐੱਸ ਅਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ PSPCL ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
