NHAI ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੇਮਦਪੁਰ (ਅੰਬਾਲਾ) – ਬਨੂੜ (ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਟੀ ਚੌਂਕ) – ਖਰੜ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਖਰੜ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
