ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ (UPS) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 25 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। . “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।” ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ NPS ਜਾਂ UPS ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ UPS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
- ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਖਰੀ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
