ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NHAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।ਗੜਕਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 14,288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 293 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਐਮਆਰਟੀਐਚ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 103 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 14288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 293 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
