ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2007 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
