ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ President of Bharat ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ President of India ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ – ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਡਿਨਰ ਲਈ ਆਮ President of India ਦੀ ਬਜਾਏ President of Bharat ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਸੀ।’ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ”
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਇੰਡੀਆ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ”। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ‘ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ’ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦ, ਭਾਰਤਭੂਮਿਕ, ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਟੀਕਲ-1 ਸਿਰਲੇਖ ‘ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’।
ਆਰਟੀਕਲ 1.1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ – ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 1.2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਗੇ
