ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਵਿੱਢਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੋਹਾਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਪਰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸ. ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰੋਕ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਗਣੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰੋਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਆਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਿਟਾਇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਸੂਦ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਲਕਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।