ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ , ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿ੍ਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਧੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ FIR ਸਾਲ 2015 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਧਾਰਾ 164 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 161 ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਧਾਰਾ 164 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
