ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ.

ਪੰਜਾਬ

ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ


ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਲਦ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ: ਕੁੰਭੜਾ


ਮੋਹਾਲੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :

ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ 7 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚੇ” ਤੇ ਅੱਜ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਾਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 70 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ. ਐਸ. ਸੁਮਨ, ਬਾਬੂ ਬੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲਮੀਕਿ ਕਮੇਟੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

Latest News

Latest News

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।