ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚ (ਓ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਨਯੂਟੀ ਮੋਡ ਉਤੇ ਐਨਐਚ-7 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਐਨਐਚ-5 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪ੍ਰਵਾਣੂ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਉਤੇ ਖਤਮ ਹਣ ਵਾਲੇ 6 ਲੇਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਐਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸ਼ਟਰ ਪਲਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਹਨ ਇਨਫਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ 1878.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚ-7 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚ 5 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪ੍ਰਵਾਣੂ) ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਨਐਚ-7, ਐਨਐਚ-5 ਅਤੇ ਐਨਐਚ-152 ਦੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
