ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿੱਲ (ਉਮੀਦ) 2025 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਫ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
