ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ——————————————————————-
ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਪੇ ਚੋਖੇ ਫਿਕਰਵੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਕਚੁੰਬਰ ਕੱਢਣ ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਬਾਂ ਕੁਤਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਥੋੜੇ ਮਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਭਾਂਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਡਾਹਢੇ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ।ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਖਰੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਜਾਰ ਚੋਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਜਾਰ ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਲੇਬਸ ਦਾ ਇਕ ਅੱਧਾ ਚੈਪਟਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਖ੍ਰੀਦ ਜਾ ਸਕਣ।ਜਦ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਘੱਟ ਫੀਸ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਕੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਧਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੁਤਰਦਿਆਂ 8 ਤੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੜ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।ਹਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕੇ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।ਮਤਲਬ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ।ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
( ਐਮਏ ਐਮਫਿਲ ਐਮਜੇਐਮਸੀ ਬੀ ਐਡ )
ਮੋਬਾਈਲ:76967-54669
