ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ ਆਰ ਸੀ ਹੋਣਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ਼
ਜਾਗਰਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ)
ਪੰਜਾਬ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ” ਹਰ ਘਰ ਜਲ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਂਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 21,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1706 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ,ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅਗਸਤ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਮਾਹੀ ਪੱਤਿ੍ਕਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਡ ਅਪਰੋਚ ਜੁਲਾਈ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰ 661 ਮਿਤੀ 13/ 3/25 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਦੇਣ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 308 ਬੀ ਆਰ ਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵਨ ਮੋਗਾ ਨੇ ਖਾਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰੋਪੜ 27 ,ਮੋਹਾਲੀ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ 35, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 44 ,ਖੰਨਾ 75, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 67 ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਚ 63, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ 42 ,ਪਟਿਆਲਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 36, ਦੋ ਵਿੱਚ 26 ,ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 70, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 63 ,ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 49, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 149, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 66 ਆਦਿ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 15/4/2025 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ ਨੰਬਰ 31 ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕੈਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਡਾ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਸਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਣੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਪਾਸ ਕਰਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 29 ਵਿਭਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਡੀਐਮਐਫ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਫ਼ੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਹਿਦਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਕੇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹ
