ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜ਼ਟ 6 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਗੂੰਗਾ ਬਣਿਆ
———————————————————————
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਬਜ਼ਟ ਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੋ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲੰਘੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅ/ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਏ/ ਡੀਆਰ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 14000ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਸਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ।ਪਰ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ:ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਥਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ:ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 2016 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।ਜਦੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2028 -29 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ।ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2500ਤੋ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ1ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 75 ਤੋ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ।ਇਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਗੋਂ 8 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 58 ਤੋ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ( ਭਾਵ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਚ 2029ਤੱਕ )ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋ 36 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ(ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਚ 2029 ਤੱਕ)ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਯਕਮੁਕਤ (ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਚ )ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ।ਸਗੋਂ 2029 ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।।ਜਦੋ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ(ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਾਲ )ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਲਾਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ (ਮਤਲਬ 2027 ਚ )ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨਾ ਸੀ।ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਲੁਕਵੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਨਸੋਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫ਼ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਕਤ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਧਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸੀ।ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ,ਨਾ ਕੇ 36 ਜਾਂ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ।ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੇ ਉਕਤ ਤਜ਼ਵੀਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2027 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਸੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗੂੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
(ਐਮਏ .ਐਮਫਿਲ .ਐਮਜੇਐਮਸੀ .ਬੀਐਡ )
ਮੋਬਾਈਲ:76967-54669
ਫਾਈਲ ਫ਼ੋਟੋ : ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
