ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਹੈ।NHAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ NHAI ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
