ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜ਼ਟ ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ,ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਸੱਖਣੀਆਂ !
——————
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ:ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਤੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ।ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਟ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਤ੍ਹਾ ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਪਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਐਂਤਕੀ ਦੇ ਬਜਟ ਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਸ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋ ਬਜ਼ਟ ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜੋ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕੇ ਕਿਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਭਾਂਵੇਂ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੁੱਲ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਪ ਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 18ਤੋ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 2500ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ (2500 ਰੁਪਈਏ )ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।।ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਸ ਤਾਂ ਬੱਝਦੀ ਹੀ ਹੈ।ਉੱਧਰ ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ 2024 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1ਕਰੋੜ,ਇਕ ਲੱਖ,74 ਹਜ਼ਾਰ ,240 ਹੈ।ਜੇ ਕਰ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.78ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਚ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪਨਪ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਹਿਜ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੇ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਵੇਗੀ ? ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਣਨੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?
ਉਧਰ ਬਜ਼ਟ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ (ਮਾਣ ਭੱਤਾ )ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਆਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੀ ਇੰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ? ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਬਾਡਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਧਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ‘ਟ੍ਰਿੱਪਲ-ਸੀ’ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਠੋਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।(ਟ੍ਰਿੱਪਲ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕੋਈ ਕਰੱਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰਲੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ)ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟ੍ਰਿੱਪਲ ਸੀ ਦੇ ਜਾਲ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਿੱਪਲ ਸੀ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਿਬੜੀ ਤੇ ਲਥਪਥ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਕਤ ਵਾਅਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ।
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ :76967-54669
