ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ₹25,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।2024 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
