ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 394 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 3,85,189 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਹੈਲਪਲਾਈਨ—15100 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
