ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ
ਮਾਨਸਾ, 6 ਮਾਰਚ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਵਰਤ ਕੇ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਫਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਫੋਕੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਈ ਤੇ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਐਸਐਸਪੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਆਮ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਂਗ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਐਲਾਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਤਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਠੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇ।
