ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਣ-ਦਾਊ
ਮੋਹਾਲੀ 4 ਮਾਰਚ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ;
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਨਗੋ ਆਦਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ੍ਰੀ ਦਨੇਸ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 40 ਤੋ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸਨ ਸੰਸਥਾ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲਕਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
