2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,27 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ) ;
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਭਰੋਸਾ’, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ’
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲੂਕਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ, ਨਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਮੰਗੋਤਰਾ, ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3 ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ) ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਣਸੋਧੇ ਡੀਏ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
