ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2009 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ |
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ (PIL) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ RTE ਨਿਯਮ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ RTE ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।”
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਯਾਮਾ, ਟਰੱਸਟੀ, ਕੇ.ਐਸ.ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਹ PIL ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
