ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,24, ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ )
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ-2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ(75%) ਅਤੇ(25%) ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਓ.ਡੀ.ਐਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, 13 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ 3582 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਰੀਕਾਸਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਰਹਿੰਦੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਅੱਲੂਵਾਲ, ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਰੂ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ , ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਵੜਾ,ਅਮਰਦੀਪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਦਸੂਹਾ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
