ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਬਦਲ ਰੁਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ 52 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ? ਇਹ ਜਰੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ?ਜੇ ਇੰਝ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁੜ ਮੁੜ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐੱਸਪੀ ਤੇ 4 ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 236 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ,ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ )ਤੋ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੱਲ ਚੱਲ ਨਜ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋ ਵੇਹਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੋਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਗੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੇ ਕਿਤੇ 2027 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ ਜਾਵੇ।ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਇਹ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਾ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਸ਼ੋਦੀਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਆਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਕੋ ਇੱਕ ਬਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹਨ ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਜੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਚ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ,ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?ਜਾ ਫੇਰ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ।ਹਾਂ !ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ :76967 54669
