ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ;
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
